कृषि कानून व विवाद
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हालाँकि सकल मूल्य वर्धन में इसका योगदान 2019-20 में 16.5% (2014-15 में 18.2%) था, लेकिन इसके बावजूद कुल जनसंख्या के लगभग 58% के लिए यह रोज़गार का क्षेत्र है। मौजूदा केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी सरल होगी जब कृषि में विद्यमान कुछ चुनौतियों का सामना किया जाए, जैसे, संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुँच में कमी, बीमा का कम विस्तार, कृषि में निवेश का निम्न स्तर, यांत्रिकीकरण और तकनीकों के प्रयोग में कमी आदि। दूसरी ओर, कृषि क्षेत्र में एक और बड़ी चुनौती छोटे और सीमांत किसानों की है। 10वीं कृषि जनगणना के अनुसार, छोटे और सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर से कम भूमि) का अंश कुल किसान जनसंख्या में 86.2% है, लेकिन कुल फसल क्षेत्र में इनका अंश केवल 47.3 % है। इस सर्वेक्षण में यह भी उल्लेख है कि 2010-11 और 2015-16 के बीच कृषि जोतों के छोटे होने की दर सबसे अधिक रही थी। साथ ही, भू-स्वामित्व का वितरण भी असमान बना हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट कहा है कि भा...